काठमाडौं । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्ष भइसकेको छ । द्वन्द्वकालीन समयमा भएका विभिन्न खाले घटनाहरूको भने अहिलेसम्म निरूपण हुन सकेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अत्तोपत्तो छैन, कतिको सदगत पनि हुनसकेको छैन । हजारौँ घाइते अपाङ्गहरूको दैनिकी कष्टकर रुपमा बितिरहेको छ । २०६४ सालयता माओवादी केन्द्र सत्ता नजिक रहेर बस्यो, यद्यपि उसले द्वन्द्वकालीन समयमा मुद्दाहरूलाई निरूपण गर्न सकेन ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अहिले आएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन सक्रिय देखिनुभएको छ । उहाँले मंगलबार मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । ओलीले पनि असहयोग गर्ने आफ्नो चाहना नरहेको जवाफ दिनुभएको छ ।
एमालेका उपमहासचिव एवं सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार टीआरसी विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउन माओवादी आफै उदासीन देखिएको छ । एमाले हरेक बेला सहयोग गर्न तयार रहेको भएपनि स्वयं प्रचण्ड अनुदार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यहीँ भदौ २९ गते हुने अमेरिका भ्रमण अघि नै यो विधेयक संसदबाट पास होस् भन्ने तवरले जुट्नुभएको छ । तर, प्रचण्ड–ओलीबीच मंगलबार भएको एक घण्टा लामो छलफलपछि पनि विधेयक अघि बढ्नेमा सत्तारुढ दलका नेताहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने विगतका कमी कमजोरीलाई आत्मसात् गरेर सबै दलको सहभागितामा विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तत्कालीन समयको विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो सक्रियताप्रति कतिपयले संशय पनि व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक प्राडा गोविन्दमानसिंह कार्कीका अनुसार सरकारकै नेतृत्व गरेको तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीका मुद्दा पारदर्शी रुपमा अघि बढ्नेमा आशंका कायम छ ।
विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएको हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैर कानुनी थुना, कुटपिट अंगभंग, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका अमानवीय कार्यलाई मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भनिएको छ । क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा राखिएको छ । यो विधेयकलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएर मुलुक शान्ति र विकासमा प्रवेश गरिसकेको जनाउन प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती देखिन्छ ।
