काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै फैसला कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा आममाफी दिनु गलत हुने प्रष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्चले बुधबार रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरु प्रतिवादी रहेको टीकापुर घटनाको २३० पृष्ठ लामो पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरुलाई राजनीतिक सौदाबारीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’’

तसर्थ, प्रस्तुत वारदात राजनीतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादी उपर मुद्दा चल्न नसक्ने भनी प्रतिवादीहरुको तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीहरुले दिएको जिकिरसँग सहमत हुनसक्ने कुनै आधार र अवस्था नभेटिएको सर्वोच्चको ठहर छ । त्यस्तै, सर्वोच्चले टीकापुर घटनालाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले भनेको छ, रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका आठ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर, बर्बर र नृसंश ढङ्गले वारदात घटाएको मिसिलबाट देखिन आउँछ ।

फैसलाको प्रकरण ३४३ मा घटनालाई कसरी हेर्ने भनेर तीन कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । फैसलामा टीकापुर घटनालाई फौजदारी कानुन (आपराधिक घटना)का रुपमा हेर्नुपर्ने तीन कारणबारे यसरी उल्लेख गरिएको छ ः

‘‘कुनै पनि मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीले राज्य–समाज, अभियुक्त र पीडितको त्रिपक्षीय स्वार्थ वा सरोकारलाई सन्तुतिल ढङ्गले सम्बोधन गर्ने विहङ्गम उद्देश्य राखेको हुन्छ । यस मुद्दामा चित्रित वारदातालाई फौजदारी कानुनअन्तर्गत कारबाही र किनारा गर्न मिल्ने वा नमिल्ने के रहेछ भन्ने प्रश्नको निक्र्यौल प्रस्तुत वारदातासँग फौजदारी न्याया प्रणालीको उल्लिखित उद्देश्यको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट समेत गरिनुपर्ने हुन आउँछ । यस स्थितिमा प्रस्तुत वारदातलाई फौजदारी कानुन बमोजिम कारबाही र किनारा गरिनुपर्ने तीन आधार कारण देखिन आउँछ ।’’ आदेशमा भनिएको छ ।

पहिलो कारणका रुपमा नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको कुरा सर्वोच्चले सम्झाएको छ । फौजदारी कानुनले निषेध गरेका काम कारवाही गर्दा कानुन बमोजिम कारवाही नगरेमा समाजमा न्याय र शान्ति व्यवस्था कायम गर्न फौजदारी कानुनको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने भन्दै जुन अपराध भएको हो, सोही अपराधका आधारमा सजाय हुनेपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

दोस्रो कारणमा ‘‘कुनै पनि व्यक्ति उपर फौजदारी कसुरको आरोप लागेमा त्यस्तो व्यक्ति वा अभियुक्तलाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य पनि फौजदारी कानुनले राखेको हुन्छ । जतिसुकै जघन्य र बीभत्स कसुरका अभियुक्त भए तापनि अभियुक्त उपरको कसुर शंकारहित तवरले पुष्टि नभई अभियुक्तलाई सजाय दिइनु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुकूल हुँदैन । नौ जना दोषीले उन्मुक्ति पाउने तर एकजना पनि निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिनु हुँदैन भन्ने हामीले अवलम्बन गरेको फौजदारी न्याय प्रणालीको मान्यता हो । तदनुरूप मुलुकको संविधान र कानुनले अभियुक्तको आधारभूत हक अधिकारका सम्बन्धमा मानक नै निर्धारण गरेको पाइँदा ती मानक र कार्यविधिको पालनाको विषय पनि फौजदारी कानुनको सरोकारको विषय हुन जान्छ ।’’

तेस्रो कारणमा ‘‘कसुर अपराधबाट पीडित वा प्रभावित पक्षसमेत फौजदारी न्याय प्रणालीको एउटा अभिन्न पक्ष हो । क्षतिपूर्तिसहित न्याय पाउने पीडितको अधिकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको पनि छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले सो हकलाई कार्यान्वयन योग्य बनाएको छ । त्यसैले फौजदारी न्याय सम्पादन गर्न केबल राज्य र अभियुक्तका सरोकारहरुमात्र सम्बोधन गरिनु पर्याप्त हुँदैन ।

पीडित वा प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना तथा कसुरदारलाई कानुन बमोजिमको दण्ड सजाय सुनिश्चित गरिएमा मात्र पीडितको सरोकारको न्यायोचित सम्बोधन हुन जाने अवस्था रहन्छ । यी तीनै पक्षको स्वार्थ वा सरोकारको यथोचित र सन्तुलित ढङ्गले सम्बोधन हुन नसकेमा फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता कायम रहन सक्दैन ।

फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक प्रकृतिको कसुर भनी कानुन बमोजिम कारबाही र किनारा नगर्दा अभियुक्तको स्वार्थको सम्बोधन हुन सक्ला तर राज्य र पीडित पक्षको न्यायोचित सरोकार सम्बोधन हुन नसक्ने भएकाले वारदाताको प्रकृति राजनीतिक वा आपराधिक कस्तो हो भन्ने प्रश्नको निक्र्यौल यस पृष्ठभूमिमा आधारित भई गरिनु आवश्यक र उचित देखियो ।’’

सर्वोच्चको पूर्णपाठ :