२०८३, भाद्र १० गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गएको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई देशको राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको निर्णय सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवादित बनेको छ । पार्टीको निर्णयविपरीत अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्तिमा एकलौटी गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारको मुख्य सचिवमा शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गर्नुका साथै अमेरिकाका लागि पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रहेका डा. युवराज खतिवडा र बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
तर, प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरुले मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाइरहेका छन् । नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिका विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नै गरेनन् । स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठक र सचिवालयको ६८ औं बैठकको भावनाविपरीत एकलौटी निर्णय गरेको नेताहरुको आरोप छ ।
यसअघिका स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले नै सरकारले कुनै पनि राजनीतिक, कूटनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ती गर्दा पार्टीको पूर्ण सहमतिमा मात्र गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पार्टीको उक्त निर्णय र निर्देशनविपरित प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले विभिन्न नियुक्ती तथा निर्णयहरु गरेको भन्दै नेकपाको स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले आपत्ति जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लौटी ढंगले आफ्नो प्रिय मान्छेलाई ल्याएर अत्यन्तै गलत काम गरेको र यसले पार्टीमा फेरि पनि समस्या ल्याउने नेतृ शाक्य बताउनुहुन्छ ।
व्यक्तिले पार्टीमा पुर्याएको योग्दान, क्षमता र योग्यताको ख्यालै नगरी आफ्नोलाई ठाउँमा पुर्याउनैपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको गलत प्रवृत्तिका कारण इमान्दार र क्षमतावान व्यक्ति पार्टीभित्र अन्यायमा परेको नेतृ शाक्यको भनाइ छ ।
कूटनीति मामिलासँग गाँसिएको राजदूत सिफारिसजस्तो निर्णय पनि पार्टीमा छलफल नभएको नेताहरु बताउँछन् । फेरि जसजसलाई सिफारिस गरिएको छ, त्यो पनि मापदण्ड विपरीत रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
तर यता नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने यो विवादमा तान्नुपर्ने विषय नै नभएको जिकिर गर्नुभयो । स्थायी कमिटी र सचिवायलको निर्णय अनुसार नै दुई अध्यक्षबीच विभिन्न बिषयमा निरन्तर छलफल चलिरहेको भन्दै उहाँले यो विवादको बिषय नै नभएको बताउनुभयो ।
यता, नेकपा नेता हरिबोल गजुरेलले भने यसबारे जानकार नरहेको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबारे पार्टीको सहमति भए/नभएको, दुई अध्यक्षबीच छलफल भए/नभएको भन्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णयविपरीत कदम चालेको भन्दै पटक–पटक पार्टीभित्रै विवाद हुँदै आएको छ ।
केही समयअघि सम्पन्न स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले पार्टीको निर्णय र सहमतिविना सरकारले कुनै कदम नचाल्ने भनेपनि पछिल्लो पकट प्रधानमन्त्री ओलीको एक्लौटी निर्णयबाट राजदूत नियुक्तीको सिफारिस गरिएको भन्दै नेकपाभित्रै विवाद फेरि चुलिएको छ ।
