काठमाडौं । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबारे परेको रिटमाथि आज संवैधानिक इजालशमा सुनुवाई हुन लागेको छ ।

प्रतिनिधीसभा निर्वाचनमा पराजित नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइनु संविधानको भावना र मर्म विपरित रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटउपर आज संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई हुन लागेको हो ।

यसअघि गौतम विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च आदलतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन भनेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा गत आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टु्रंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी बामदेव गौतमको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ ९२० ख बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएकोमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ भने मन्त्री बन्न मिल्ने की नमिल्ने भन्ने बारेमा मतमतान्तर रहेको छ ।
संविधानको शब्दावली अनुसार मन्त्री बन्न रोकतोक नभएको एउटा पक्षको भनाई छ भने संविधानको भावना र मर्म अनुसार उहाँ मन्त्री बनाउन नमिल्ने अर्काे पक्षको तर्क रहेको छ ।