काठमाडौं । राष्ट्रिय चलचित्र नीति–२०८० को मस्यौदामाथि छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

चलचित्र विकास बोर्डले बिहीबार बोर्डमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको मस्यौदा माथि छलफल तथा सुझाव संकलन गरेको हो ।

बोर्ड सदस्य के एल बुढाथोकीको संयोजकत्वमा तयार भएको राष्ट्रिय चलचित्र नीति–२०८० माथि चलचित्रसँग सम्बन्धित संघ संस्था र सरोकारवालाहरुबीच छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको हो ।

चलचित्र विकास बोर्डमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उप–सचिव विशाल सापकोटा सदस्य सचिवको रूपमा आएपछि चलचित्र नीतिमा छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम गरिएको हो ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा बोर्डको संस्थापक अध्यक्ष तथा वरिष्ठ निर्देशक यादव खरेल, पूर्व अध्यक्ष कृष्ण मल्ल, अमरराज गिरी, निवर्तमान अध्यक्ष दयाराम दाहाल, बोर्ड सदस्य राजु केसी, नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौला, नेपाल चलचित्र संघका महासचिव नरेन्द्र महर्जन, नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नबल खड्का, नेपाल आदिवासी चलचित्रकर्मी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष अमृत सुनुवार, नेपाल चलचित्र नृत्य संघका अध्यक्ष जनक कार्की, नेपाल चलचित्र द्वन्द्व कलाकार संघका अध्यक्ष नारायण प्रधान, संगीतकार संघका अध्यक्ष चेतन सापकोटा, चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष समीर बलामीसहित बोर्डका कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेशमा पनि संस्थागत संरचना हुन सक्ने भएकोले नीति नबाझिने गरी नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बृहत्तर विकासमा निर्माण हुनुपर्ने भन्दै उपस्थित सबैले सुझाव पेस गरेका थिए । केही संस्था र उपस्थितले लिखित रूपमै सुझाव पेस गरेका थिए । यस्तै विदेशी चलचित्र बारे नेपाल सरकारको दृष्टिकोण कस्तो हुने र त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने भने विषयमा समेत नीतिले स्पष्ट पार्नुपर्ने चलचित्रकर्मीहरूको भनाई थियो ।