काठमाडौं । यो मुलुकमा पहुँचबाहिरका मानिसहरुलाई बाँच्न गाह्रो हुने र सरकारी संयन्त्रबाट नै पाखा लगाउने गरिएका आवाजहरु उठ्ने गर्दछन् । यो आवाज नागरिकस्तरबाट उठ्नु त स्वभाविक छ तर, आज संसदमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले पनि गरिब, विपन्न नागरिकहरुलाई सरकारले नै उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् ।

संसदबाट बन्ने कानूनहरु विचौलिया पोस्ने खालको भएकाले आमसर्वसाधारणहरु राज्यको उपेक्षमा पर्ने गरेको उनीहरुको दाबी छ । पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको मिटरब्याज समस्या सरकारको कमजोर निगरानी र संयन्त्रका कारण उब्जिएको धेरै सांसदको भनाइ छ ।

मुलुकी संहितासम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले केही मुठीभर सम्भ्रान्त मानिसहरुले मात्रै बैंकबाट ऋण पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । आम जनताले बैंकबाट ऋण नपाएपछि मिटरव्याजीहरुको मारमा परेर आत्महत्या समेत गर्न बाध्य भएको उहाँको दाबी छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सांसदहरुलाई अध्ययन नै गर्न नदिई संसदमा छलफलमा लागि विधेयकहरू ल्याएकोमा सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । यसरी हतारमा ल्याइएको विधेयकले उचित कानून नबन्दा ठग विचौलियाले प्रसय पाएको बताउनुभयो । कृषि विकास बैंकको उदाहरण दिँदै उहाँले त्यो बैंकबाट किसान भन्दा विचौलियाले बढी ऋण लिएको दाबी गर्नुभयो । यता, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारी र निजी बैंकहरु ठूला वर्गहरुको कब्जामा रहेको बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विधेयक ल्याउँदा सांसदहरुलाई अध्ययन गर्नै नदिएको बताउनुभयो । यो विधेयकले मिटरब्याजीहरुका समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि विचौलिया पोस्ने उहाँको दाबी छ ।

व्यवस्था परिवर्तनसँगै पुराना कुकृत्यहरु पनि परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँले यो विधेयकमा जनताका मुद्धाहरुलाई केन्द्रीत गरी छलफल हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सरकारले अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा हेलचक्र्याइँ नगरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले पीडितका समस्यालाई ध्यानमा राखी स्थानीय तहहरुलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाइएको बताउनुभयो ।

नागरिकहरु राज्यको सही नीति र नियम नहुँदा पनि प्रताडित हुनु परिरहेको छ । पुराना ऐन हालको परिवर्तित समाजमा मेल नखाँदा निकै समस्या देखिएको छ । आजको दिनमा भुईँदेखि महलसम्मका जनताको भावना समेट्ने गरी नीति निर्माण गर्दै सबैलाई बराबरी अधिकारको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक छ ।