काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी)लाई कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

तोकिएअनुसार स्वास्थ्य सामाग्री नल्याएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयले ओम्नीलाई भदौ २९ गते एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै ओम्नीका तर्फबाट पारस केसीले असोज ९ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले कालोसूचीमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

आदेशमा ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्नुको कारणसमेत १५ दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ ।