काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानूनविद खिमलाल देवकोटाले प्रदेश सरकारबिना संघीयताको कुनै अस्तित्व नरहने बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकार आवश्यक्ता नै नभएको र खारेज गर्नुपर्ने बहस चलिरहरेका बेला कानूनविद देवकोटाले प्रदेश खारेज गर्ने हो भने संघीयताको चर्चै नगरे हुने तर्क गर्नुभयो ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘स्थानीय सरकार’मा उहाँले प्रदेश सरकार खारेज गरिए संघीयता खारेज हुने र संविधान समेत धरापमा पर्ने बताउनुभयो । ‘प्रदेश खारेज गर्ने हो भने संघीयता खारेज हुन्छ, संघीयता खारेज गर्ने हो भने संविधान नै धरापमा पर्छ ।’ देवकोटाले भन्नुभयो, ‘संविधान खारेज हुँदा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानता लगायतका जत्ति पनि हामीले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धीहरु छन् ती सबै धरापमा पर्छन् ।’

अहिले जनताको अपेक्षाअनुसार सकारात्मक दिशामा संघीय संरचना कार्यान्वयन भइरहेको कानूनविद देवकोटाको भनाइ छ । उहाँले तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव भएको भने स्वीकार गर्नुभयो ।

तीन तहको सरकारबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नका निम्ती संघीय सरकारले कानून बनाउने कुरा संविधानमै लेखिएको भएपनि यसमा सरकार चुक्दा समन्वय अभावको अवस्था आएको देवकोटाको भनाइ छ ।

उहाँले संघीयता सफल पार्न संचारमाध्यमको भूमिका पनि महत्पूर्ण हुने भन्दै संचारमाध्यम पनि एकात्मक नभई संघीय संरचनाअनुसार आफूलाई परिमार्जन गरेर सोही अनुसार सूचना तथा सामाचार सम्पेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अहिले पनि स्थानीयत स्तरका संचारमाध्यमले राष्ट्रिय राजनीतिका समाचार करिब ८० प्रतिशत बजाउने र स्थानीय गतिविधिलाई कम प्राथमिकता दिने गरेको कानूनविद देवकोटाले बताउनुभयो । स्थानीय संचारमाध्यमले राष्ट्रियलाई भन्दा स्थानीय गतिविधलाई प्राथमिकता दिँदा संघीयता कार्यान्वयनमा थप टेवा पुग्ने देवकोटाको भनाइ छ ।

कानूनविद देवकोटासँग गरिएको कुराकानीको पूर्ण अंश