काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि बनाएपछि संसद्मा चौतर्फी विरोध भएको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् । गत चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिनेबारेको कार्यविधि बनाउने भन्ने निर्णय गरेकाले गृहले कार्यविधि बनाएको हो ।
कार्यविधि बनेसँगै सशस्त्र द्वन्द्वमा लडी समायोजन हुने क्रममा अयोग्य ठहरिएका माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख दिने बाटो खुलेको छ । युनाइटेड मिसन इन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर भएका माओवादीका लडाकुलाई यसअघि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमै प्रतिलडाकु २ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको थियो । आज संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले माओवादीका अयोग्य लडाकुहरूलाई दुई लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मुलुकको आर्थिक अवस्था भयावह भएको बेला सरकारले सो निर्णय गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभएको हो । गिरिले ९५ करोड रुपैयाँ नक्कली लडाकु खडा गरी खाएको समेत आरोप लगाउनुभएको छ । साथै कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले अयोग्यलाई रकम बाँड्ने भए योग्य सबैलाई रकम दिनुपर्ने भन्दै व्यंग्य गर्नुभयो ।
संसद्मा बोल्दै सांसद सरिता प्रसाईं र सरिता भुसालले पनि अयोग्य लडाकुलाई चोर बाटोबाट रकम विनियोजन गरेको प्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । संसद्लाई कुनै जानकारी नभई कार्यविधि तयार गरेको प्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद आक्रोशित बनेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पनि रकम विनियोजन गर्ने कार्यविधि तयार पारेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । देश संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको बेला सरकार मनमौजी ढंगले चल्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
२०७८ फागुन १ मा विनियोजन ऐन २०७३ अन्तर्गत लडाकुलाई २ लाख दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानुन विपरीत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला समेत गरेकोले उक्त रोकिएको २ लाख राहत दिने कामलाई पूर्णता दिन लागिएको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । अयोग्य लडाकुको पहिचान गर्ने, अनमिनको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अयोग्य लडाकुहरूको विवरण, बहिर्गमन जनमुक्ति सेनालाई संयुक्त रुपमा जिल्ला अनुसार छुट्याई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम पठाउने उल्लेख गरिएको छ ।
