काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जातीय विभेद, ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हकअधिकारका निम्ति सिङ्गो राज्य र निकाय जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले दलित समुदायको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार एवं सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशीला खडा गर्न सकिने बताउनुभयो । “यसका निम्ति कानून निर्माण, संशोधन एवं व्यवस्थापकीय पक्षको सुधारमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

दक्षिण एशियाको विशिष्ट समस्याका रूपमा रहेको छुवाछुत र जातीय विभेदको उत्पीडनमा दलित समुदाय शताब्दीयौँदेखि पछि पर्दै आएको जनाउँदै उहाँले यो समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर विभेद र ज्यादती गर्दै आएको ऐतिहासिक तथ्यबाट स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।

न्यायपूर्ण आन्दोलनको स्मरण र थप अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा ऊर्जा एवं प्रेरणा प्राप्तिका निम्ति नेपालमा पनि हरेक वर्ष मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।