काठमाडौं । विदेश जान पाउनुपर्ने भन्दै क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथिको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासबाट गत शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिए पनि कुनै फैसला आएको थिएन । आइतबार(आज) सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्ने तालिका भए पनि बहस नसकिएपछि मुद्दा सोमबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
धरौटी धेरै भएको, क्रिकेट खेल्न दुबई जान पाउनुपर्ने भन्दै सन्दीपले दायर गरेको निवेदन र उनीविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनको संयुक्त सुनुवाइ आज भएको थियो। तर बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुँडालको संयुक्त बन्द इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो। पीडितको पक्षबाट दुई जना सरकारी वकिल तथा कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नुभएको थियो । सन्दीपको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गर्नुभएको थियो। यस्तै सन्दीपकै तर्फ आज कृष्णप्रसाद सापकोटा, सविता भण्डारी बराल, मुरासी सापकोटाले भोलि बहस गर्नुभएको थियो बाँकी वकिलहरूले भोलि बहस गर्नुहुने छ । तर आज समय अपुग भएकाले भोलि सोमबारलाई मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
पीडितको पक्षबाट बहस गर्नेहरूले सन्दीपलाई टिममा राख्दा विपक्षी खेलाडीहरूले हातसमेत नमिलाएको भन्दै खेल्नका लागि टिममा राख्न नहुने र उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाडेको आदेश रद्द गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो।
नाबालिक किशोरीमाथि बलात्कार गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको थुनछेक आदेशपछि मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनले सर्तसहित २० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
देश छाडेर विदेश जान नपाउनेलगायतका सर्तका कारण सन्दीप संयुक्त अरब ईमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा हुने आईसीसी विश्वकप लिग–२ खेल्ने नेपाली टोलीमा सहभागी हुन पाएनन्। आफूले विदेश जान नपाउने उच्च अदालतको सर्त खारेजीको माग गर्दै सन्दीपले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
यस्तै, सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो।
सन्दीपले दायर गरेको निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको शुक्रबारको इजलासले सन्दीपको निवेदन र उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी पक्षले दिएको निवेदन साथै राखेर सुनुवाइ गर्नका लागि आजलाई पेसी तोक्न आदेश दिएको थियो।
