काठमाडौं । नयाँ सरकार निर्माणका लागि अघि सरेको सत्तागठबन्धनमा पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुट्दा सरकार गठनको प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका गर्न बहुमतसहित आउनका लागि पुस १० अर्थात् भोलिसम्मको समय तोक्नुभएको छ ।

आजसम्म पनि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्नेमा टुंगो लागिसकेको छैन । अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादीले छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८९ र माओवादीको ३२ सिट रहेका छन् । आगामी सरकार निर्माणकै लागि भनेर निर्वाचनमा होमिएको सत्तागठबन्धनकै सांसदहरुले सरकार निर्माणमा बहुमत पुग्दैन । अन्य दलहरुलाई गुहारेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

माओवादी केन्द्रले अघिल्लो संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई सहजै सहयोग गरेकोले अबको पालो आफ्नो भन्दै दाबी गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले अबको प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई नै अघि सार्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सत्तागठबन्धनको नेतत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस कुनैपनि हालतमा प्रधानमन्त्री पद छोड्ने पक्षमा छैन । कांग्रेस नेताहरुका अनुसार जनतालाई गरेको बाचा अनुसार गठबन्धनकै सरकार बन्ने र त्यसको नेतृत्व ठूलो दलले गर्नेछ । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार बन्ने प्रक्रिया शुरु भएपनि सहमति नजुटे कांग्रेस धारा ७६ (३) मा जान समेत तयार रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

यता, नेकपा एमाले गठबन्धनलाई कसरी तोड्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले निहुँ खोजे आफूहरु सरकारलाई समर्थन गर्न तयार रहेको उसको भनाइ छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने ईच्छा जाहेर गरेपनि त्यो ढिलो भइसकेको दाबी गर्नुभएको छ । अहिलेको सरकार बन्ने रस्साकस्सीले मुलुक मध्यावधी निर्वाचनमा जाने ओलीको संकेत छ।

सरकार गठनका निम्ति राष्ट्रपतिले दिएको समय अपुग रहेको भन्दै समय थप्नेगरी गृहकार्य भइरहेको छ । अहिलेसम्मको खाका हेर्दा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्ने पक्कापक्की छ । जनताले आगामी सरकार स्थिर चाहेका छन्, अबको पाँचवर्षलाई विकासे वर्षका रुपमा लिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरु पनि सोही अनुसार जनभावना अनुसार अगाडि बढ्न जरुरी छ ।