काठमाडौं । आमनिर्वाचन २०७९ को मतपरिणाम आइसकेपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरु समिक्षामा जुटेका छन् । विशेषगरी आफ्नो पकेट क्षेत्र मानिएका ठाउँहरुका मत अन्य दल वा व्यक्तिलाई गएपछि दल र तिनका उम्मेदवारहरुलाई चुनौति देखा परेको छ । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले बालुवाटारमा गरेको चुनावी समिक्षामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चर्चा भएको थियो । रास्वपाका उम्मेदवार विजयी भएका क्षेत्रहरुमा विभिन्न दलका परिचित अनुहारहरुले पराजय व्यहोरेपछि दलहरुमा त्रास पैदा भएको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले आफ्नो पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्नुमा तयारी नपुगेको बताउनुभयो ।

गठबन्धन गर्दा जित सुनिश्चित भनिएका स्थानमा समेत मत नआएपछि माओवादी केन्द्र रुष्ट बनेको छ । कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले झुक्याएको र सहमतिको बर्खिलाप गएको माओवादीको ठहर छ । हरेक निर्वाचनमा निर्णायक बन्दै आएको माओवादीको हैसियत थप खस्किएपछि उसलाई विरासत जोगाउन सकस देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायतका कतिपय स्थानमा गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीका उम्मेदवारलाई रास्वपाका उम्मेदवारले पराजित गरेका थिए । केही तिक्तता र त्रुटीका बाबजुद पनि निर्वाचनमा ठूला दलहरूले पाएको मतले दलहरूप्रति फैलाइएको घृणा चिर्न सफल भएको र ठूला राजनीतिक दलको विकल्प खोज्ने बेला अहिले नभएको पुर्नपुष्टि भएकोमा समेत दलका नेताहरू एकमत भएको देखिन्छ । सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धन कायम रहने भएका गल्ती कमजोरीहरुको समिक्षा गरिने बताउनुभयो ।

यता नेकपा एमालेले पाएको मतको परिणाम हेर्दा उसले आफूलाई अब्बल नै दर्शाएको छ । समानुपातिक मतमा पहिलो पार्टी बनेको एमालेले निर्वाचनमा सोचेअनुरुपको बल नपुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनलाई चुनौति दिन सफल भएको उसको आंकलन छ । एमालेका उपाध्यक्ष डा. सुरेन्द्र पाण्डेले पाँचदलीय गठबन्धन, फुटको असरका कारण पार्टीले अपेक्षित नतिजा नल्याएको स्वीकार गर्नुभएको छ ।

समग्ररुपमा हेर्दा मुलुकका स्थापित राजनीतिक दल अहिलेको परिणामबाट सन्तुष्ट देखिदैनन् । यदी अब पनि सच्चिएनन् भने उनीहरुलाई आगामी निर्वाचन थप महंगो पर्ने निश्चित देखिएको छ । अहिलेकै निर्वाचनमा पनि स्थापित दलकै उम्मेदवारहरुले निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेका थिए । गलत क्रियाकलाप, पद र शक्तिकै पछाडि लाग्नेहरुका लागि २०८४ सालमा निर्वाचन क्षेत्र नै नभेटिने स्थिति बन्ने देखिएको छ ।