काठमाडौं । विवादित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका सबै ५४ वटा रेलमार्ग बनाउने ठेक्का रद्द भएको छ ।

ठेक्का रद्द गरिएकोबारे रेल विभागले आज सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ । यससँगै रेल विभागले रेलमार्ग (ट्रयाक बेड निर्माण)का लागि आव्हान गरेको ३२ अर्बको ठेक्काका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनविपरीत जग्गा प्राप्ति नै नभई राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा आव्हान गरिएको ठेक्का रोक्न चौतर्फी दबाब परेपछि सरकार निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको हो ।