काठमाडौं । जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी)ले नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा घटुवाको सिफारिस गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आपति जनाउनुभएको छ ।

सुरुवातदेखि हालसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ‘क’ श्रेणीमा रहेको नेपाललाई गानरीको स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले हालै ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसलगत्तै अधिवक्ता त्रिपाठीले विज्ञप्ती जारी गर्दै आपति जनाउनु भएको हो ।

जारी गरिएको विज्ञप्तिमा त्रिपाठीले आयोगको घटुवा सम्बन्धी यो सिफारिसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुगेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले विज्ञप्तिमा ‘‘जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले हालै नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सुरुवातदेखि हालसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ‘क’ श्रेणीमा थियो । आयोगको घटुवा सम्बन्धी यो सिफारिसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुगेको छ । यसबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय तमाम समितिहरुमा नेपालको सहभागितामा गम्भीर कटौति हुनेछ एवं नेपालको संविधान एवं कानूनमा जतिसुकै मानव अधिकार एवं आधारभूत स्वतन्त्रताहरुका सम्बन्धमा उल्लेख एव मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुको जतिसुकै ठुलो संख्यामा अनुमोदन गरिएपनि धरातलीय यथार्थमा मानव अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त फितलो तथा कमजोर रहेको नकारात्मक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रवाहित भएको छ ।

साथै मानव अधिकारका सम्बन्धमा नेपालको प्रतिवद्धता वास्तविक नभएर शाब्दिक वा सजावटी मात्र रहेको भाष्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा निर्माण हुनेछ । यसैगरी मानव अधिकार उल्लंघनको जवाफदेहिताबाट बच्न एवं क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि मानव अधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायलाई समेत भागवण्डा एवं राजनितिक हतियार बनाइएको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत रेखांकित भएको छ ।

संविधानको अक्षर एव भावना विपरित स्वेच्छाचारी एव कपटपूर्ण ढंगले अध्यादेश जारी गरि संसदीय सुनवाईको अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया समेतलाई छलेर भागवण्डाको आधारमा गरिएको नियुक्तिले पेरिस प्रिन्सिपलको खुला उल्लंघन भएको तथ्य स्वतः स्पष्ट छ । मुलुकमा लिखित संविधान अस्तित्वमा छ भन्ने कुराको समेत हेक्का नराखी असंवैधानिक एवं जालसाजीपूर्ण ढंगले गरिएको नियुक्ति बदरको माग गर्दै मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको हालसम्म पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन ।

यस गैरसंवैधानिक नियुक्तिको परिणामस्वरुप आयोगको स्वायत्तता, निष्पक्षता एव विश्वसनियता गम्भीर रुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । तसर्थ क्षति न्यूनीकरणको उपायका लागि गैरसंवैधानिक, अपारदर्शी एव पेरिस सिद्धान्तको प्रतिकूल आयोगमा नियुक्त भएका सदस्य वा पदाधिकारीहरुलाई आयोगमा बसिरहने कुनै पनि नैतिक एव कानूनी आधार छैन, तसर्थ तत्काल निजहरुलाइ स्वेच्छाले पद त्याग गर्न जोडदार माग गर्दछु । ‘‘  उल्लेख गर्नुभएको छ ।