काठमाडौं । आठ अधिकारमुखी संवैधानिक आयोगहरूले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको संयुक्त रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने भएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेशी आयोग, महिला आयोग, थारु आयोग, समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोग तथा दलित आयोगका अध्यक्षहरूको बैठकले निर्वाचनको अनुगमनका लागि सबै आयोगले एउटा संयुक्त संयन्त्र बनाएर निर्वाचनको अनुगमन गर्ने तथा सोको मूल्याङ्कन गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
निर्वाचनका बेला संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले नागरिकको स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार लगायतको विषयहरूमा गम्भीर भएर साझा संयन्त्र बनाइ अनुगमन गर्ने निर्णय भएको मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले जानकारी दिनुभयो।
अहिलेको निर्वाचनमा मधेशी महिला, मधेशी दलित लगायतको उपस्थिति न्यून भएकोले गर्दा समानुपातिक समावेशितामाथि नै प्रश्न उठेको उहाँले बताउनुभयो।
बैठकले समानुपातिक समावेशितालाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रुपमा नलिएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ।
