काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले बजेट रकमान्तरबारे अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको छ ।

कुन कुन मन्त्रालय र निकायहरुमा के कति रकम रकमान्तर गरिएको हो भन्नेबारे आयोगले मन्त्रालयसँग विवरण मागेको हो । आयोगले मन्त्रालयलाई यसबारे २४ घण्टाभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम भन्दा पृथक तरिकाबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको पाइएको भन्दै आयोगले चासो दिएको हो । यस्तो कार्यबाट निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने आयोगको भनाइ छ ।

‘निर्वाचनको मिति तोकि निर्वाचन कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसदबाट आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरुमा नपरेका विभिन्न नयाँ योजनाहरु सिर्जना गरी कार्यक्रमहरु समेत तयार गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुमा बजेट रकमान्तर निकासा र स्रोत निश्चितता गरेको भन्ने विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपाल सरकारबाट मिति २०७९–४–१९ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकिए पश्चात व्यवस्थापिका संसदबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेटभन्दा पृथक हुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट कुन कुन मन्त्रालय र निकायहरुमा के कति रकम कुन कुन योजना तथा कार्यक्रमहरुमा रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ, छैन भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका अर्थ सचिवबाट २४ (चौबीस) घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपाललाई प्राप्त हुने गरी विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।’