काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज सर्वोच्चमा हाजिर हुने बताएपछि बार एशोसियशनलगायत उनीविरुद्धका अधिवक्ताहरू आक्रोशित बने । सर्वोच्चको गेट अगाडि नै धर्ना दिए र जबरालाई भित्र प्रवेश गर्न नदिने बारले निर्णयनै गर्‍यो। तर, जबरा निवासबाटै बाहिर निस्किन पाएनन्, उनलाई बाहिर निस्किन नदिन मूल गेटमै प्रहरी तैनाथ गरियो । जबराले संसद् अन्त्य भएसँगै आफूमाथिको आरोप निष्क्रिय भएको बताउँदै आएका छन् ।

उनी समर्थकहरूले पनि सांसदबाट महाअभियोग लगाउन नसकिएपछि नियमित काममा फर्किन पाउनुपर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र न्यायालयलाई कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भन्दै अधिवक्ता भूमिनन्द चुँडालले सर्वोच्च निकायलाई नियममै चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधानविद्हरूले आफ्नै धानवारिको नियम लगाएर जबरालाई सिद्ध्याउन खोजेको बताउँदै अधिवक्ता भूपेन्द्र प्रसाद पोखरेलले गल्तीनै भए ६ महिनासम्म के हेरेर बसेको भन्दै सांसदहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो । सांसदबाट महाअभियोग पारित नभइसकेपछि जबरा निर्दोष रहेको उहाँको आशय थियो ।

माओवादी केन्द्रका नेता एवम् अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले एमालेले महाअभियोग प्रस्तावमा मत जाहेर नगर्ने, सत्तापक्षको एक्लै बहुमत नपुग्ने भएकोले यो प्रस्ताव लम्बिएको दाबी गर्नुभयो । संविधान अनुसार प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि निक्र्यौल नहुञ्जेल पदमा फर्किन नपाइने बिडारीको दाबी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रतिनिधिसभाले महाभियोगको टुंगो नलगाउञ्जेल सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नसक्ने बताउनुभएको छ । न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि विद्यमान विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारले जबसम्म मुक्ति पाउँदैन तबसम्म नेपाल बारको आन्दोलन नरोकिने उहाँको जिकिर छ ।

न्यायालयलाई विवादमा ल्याउनेको अग्रपंक्तिमा जबरा रहेको प्रष्ट हुन्छ । संवैधानिक नियुक्तिमा खोजेको भागदेखि रञ्जन कोइरालासम्मका मुद्दामा सफाइसम्म जबराको ठुलो गल्ती हो । कतिपय विषयमा बयानका क्रममा जबराले गल्ती गरेको स्विकारिसकेका छन् । यी आधार प्रमाणबाट उनी दोषी रहेको प्रष्ट भएपनि विधानसम्मत महाअभियोगबाट भने जोगिएका छन् ।