काठमाडौं । नेपालमा राणा शासनकाल र पञ्चायतले बनाएका कारागार हालसम्म जीर्ण बन्नु स्वाभाविक हो । वर्षामा पानी र जाडोमा चिसोको समस्या झेल्न कैदीबन्दीलाई बाध्य बनाइएको छ । अधिकांश कारागार निकै फोहोर र अस्वस्थकर छन् । कारागार अदालतबाट अपराधी ठहर गरेका वा आरोपीलाई सुधार्न राखिने ठाउँ हो । तर, नेपालका कारागारको अवस्थाले सुधार गृहभन्दा पनि कष्टपूर्ण जीवनको सुरुवात गरेको पाइन्छ । कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको सम्मान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।
कुनै पनि देशको न्याय व्यवस्थाको प्रतिबिम्ब कारागारलाई मानिन्छ । कारागारको अवस्था र कैदीबन्दीको किसिमको आधारमा कुनै पनि देशको न्याय प्रणाली र शासन व्यवस्थाको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । लामो समय जीर्ण बनेका कारागार मात्रै होइन त्यहाँ बस्ने कैदीबन्दीहरूलाई पनि असमान व्यवहारले आजित तुल्याएको छ । कारागारभित्रको वातावरण र त्यहाँको अवस्थितिले कैदीलाई थप सकस भएको सांसद दुर्गा पौडेलको भनाइ छ ।
मानिसलाई सुधार्ने ठाउँ कारागारको.दुरावस्थाले नागरिकको मानवअधिकार उल्लंघन भएको सांसद घनश्याम खतिवडाको भनाइ छ ।
जनता, समाजलाई, शान्तिपूर्वक राख्नको निम्ति गलत काममा लाग्नेलाई मृत्युदण्ड समेत दिनुपर्ने सांसद प्रेम सुवालको तर्क छ । त्यस्तै सांसद नवराज सिलवालले नेपालका कारागार जीर्ण भइसकेको बताउँदै अपराध गरेको व्यक्तिलाई सधैभरी जेलमा राख्नुको साटो समाजमा पुनर्स्थापित गर्न जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । यता, सांसद मनकुमारी जिसीले कारागार निकै अस्तव्यस्त भइसकेको बताउँदै सरकारले हाल ल्याएको विधेयकले अपूरा विषयलाई समेट्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले हालको विधेयकमा कारागारभित्र बस्नुपर्ने अबोध बालबालिकाको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको बताउनुभयो ।
कारागारभित्र कैदीबन्दीलाई रचनात्मक र उत्पादनमूलक काममा लाग्न अभिप्रेरित गर्न जरुरी छ । राज्यले कैदीबन्दीले उत्पादन गरेका सामानको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्छ । कारागारमा पुस्तक पठनको कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाउनुपर्छ । दैनिक पत्रपत्रिका पढ्न पाउने सुविधा दिइनुपर्छ । कैदीबन्दीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उचित खानाको बन्दोबस्त गर्नु राज्यको दायित्व हो । कारागारभित्र कैदीबन्दीबीच विभेदको अन्त्य गरिनुपर्छ । यी यावत कुराहरू लागू भएमा मात्रै कारागार सुधार गृहमा परिणत हुन्थ्यो की ?
