राणा शासन होस्, पञ्चायत होस्, २०४६ सालपछिको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था होस् वा २०६२/६३ पछिको गणतान्त्रिक व्यवस्था—नेपालमा धर्म र जातीय द्वन्द्व भड्काउने प्रयास पटक–पटक भएका छन्। तर इतिहासले देखाएको कुरा के हो भने, नेपाली समाजले ती चुनौतीहरूलाई पार गर्दै आफ्नो सामाजिक सद्भाव जोगाउन सफल भएको छ।

सुनसरीको पछिल्लो घटनालाई सामान्य रूपमा मात्र हेरेर बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन। कुनै पनि देशलाई अस्थिर बनाउने र गृहयुद्धको चपेटामा धकेल्ने सबैभन्दा खतरनाक अस्त्र भनेकै जातीय र धार्मिक द्वन्द्व हो। त्यसैले यस्ता घटनाको सत्यतथ्य निष्पक्ष रूपमा बाहिर आउनु अत्यन्त आवश्यक छ।

भदौ २३ को गोलीकाण्ड होस् वा आज सुनसरीमा भएको घटना—धेरैले यी घटनाबीच समानता देखिरहेका छन्। गोली प्रहारको प्रकृति उस्तै देखिन्छ, घटनाको शैली पनि उस्तै देखिन्छ, र षड्यन्त्र पनि उहीँ रहेको जस्तो धेरैलाई महसुस भएको छ। त्यतिबेला पनि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष आदेश थिएन भन्ने भनिएको थियो, आज पनि त्यस्तै अवस्था हुन सक्ने अनुमान गरिँदै छ। त्यसैले यस्ता घटनामा भावनाले होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान र तथ्यले मात्रै सत्य स्थापित गर्न सक्छ।

हिजो केपी ओली र रमेश लेखकलाई हत्याराको ट्याग लगाउने जनमानसले अब आज बालेन र सुदन गुरुङलाई ट्याग लगाउन मिल्ने कि नमिल्ने? त्यसैले म भन्छु, न हिजो ओली र लेखकको आदेश थियो, न आज बालेन र सुदनको आदेश। यति कुरा बुझाउन हिजो पनि प्रयत्न नगरेको होइन, तर एल्गोरिदमको अगाडि हाम्रो बुझाउने प्रयत्न केवल फिक्का नै भयो। फेरि अचानक त्यस्तै प्रकृतिको घटना दोहोरिँदा मात्रै बुझ्न सकिने हामी कति मूर्ख अनि कस्तो चक्रव्यूहमा फसिरहेका छौँ।

आजको संसारमा युद्ध केवल बन्दुकबाट मात्र लडिँदैन। सूचना, प्रचार, सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदममार्फत पनि जनमत प्रभावित गरिन्छ। साना गल्तीलाई अजिङ्गर बनाएर जनमानसमा निराशा, आक्रोश र विभाजनको विष फैलाउने काम भइरहेको छ। सरकारमा बस्ने शासकहरूका केही साना–ठूला गल्तीलाई अतिरञ्जित गरेर प्रत्येक जनमानसमा एल्गोरिदमको नसा पिलाइएको छ।

हिजो अफ्रिकी देशहरूलाई गृहयुद्धको चपेटामा फसाइयो, आज दक्षिण एसियालाई टार्गेट गरिँदै छ। अफगानिस्तान र पाकिस्तान हुँदै श्रीलंका, बङ्गलादेश, नेपाल र अब अन्तिम निसाना भारत हुँदैछ भन्ने विश्लेषण र चिन्ताहरू पनि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त भइरहेका छन्। यस्ता दाबी वा विश्लेषणलाई तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ, तर समाजलाई विभाजन गर्ने जोखिमबारे सतर्क रहनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

हामीले सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ, आलोचना गर्नुपर्छ र सुधारको माग गर्नुपर्छ। तर त्यसको नाममा समाजलाई विभाजित गर्ने, घृणा फैलाउने वा हिंसालाई वैधता दिने बाटो रोज्नु कुनै पनि हालतमा उचित हुँदैन। असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर त्यसको प्रयोग विवेक, संयमता र जिम्मेवारीका साथ हुनुपर्छ।

आलोचना नसुन्ने र आलोचनालाई कठोर धरपकड गर्ने बेसुर शासक र आलोचनाको नाममा हिंसा र मुठभेड निम्त्याउने योजनाकार सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रका अभिशाप हुन्।

मैले बारम्बार भनिराखेको छु र भनिनै रहने छु—नेपालको मामलामा पनि बालेनवाद र रविवादहरू केवल डमी पात्र मात्रै हुन्। मुख्य योजनाकार चाहिँ गुमनाम नै हुन्छन् र अदृश्य रूपमा सबैको दिमागमा पस्न सफल भइरहेका छन्।

त्यसैले सबै सचेत रहौँ। हावामा उडेर, आवेग र उत्तेजनामा बगेर, आफ्नो विवेक गुमाएर आफू र आफ्नो अस्मितामाथि आफैँले आत्मघाती कदम चाल्ने गल्ती कसैले नगरौँ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नेपालीबीचको एकता, सामाजिक सद्भाव र आपसी विश्वास हो। त्यसलाई जोगाउनु आज हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो।