काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान लिएको छ । करिब ४३ वटा प्रश्न तयार पारिएकोमा जबराले आज ५ वटा प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ ।
जवाफका क्रममा उहाँले नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन पदाधिकारीले आफूसँग उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पद मागेको दाबी गर्नुभएको छ । तर, सो पद नदिँदा आफूविरुद्ध आन्दोलन भएको जबराको जिकिर छ ।
संसद् सचिवालयमा महाभियोग सुनुवाइ समिति समक्ष बयानका क्रममा उहाँले तत्कालीन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पद मागेको दाबी गर्नुभएको हो । उनीहरूले आफ्नो चेम्बरमा आएर पदको बार्गेनिङ गरेको तर आफू त्यसमा असहमत हुँदा आन्दोलन चर्काएको जबराको आरोप छ ।
जबराले स्वार्थ समूहको कुरा नमान्दा आफूमाथि प्रहार भएको पनि जिकिर गर्नुभएको छ । जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतलाई अस्थिर बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
समितिका सदस्यहरूले जबराको जवाफलाई नोट गरेका छन् । प्रश्न धेरै भएकोले भोलि बिहीबारसम्म बयान जारी रहनेछ । कानुन र नियमावलीको उल्लघंन भएको बताउँदै समितिका सदस्य लालबाबु पण्डितले जबराले दिएको जवाफका आधारमा अरू व्यक्तिलाई पनि झिकाइने बताउनुभयो ।
जबराले अभियोगको छलफल ढिलो भएको बताएको र आफूलाई सोधिएका सबै प्रश्नको जवाफ सरल रुपमा दिएको समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
आएका जवाफको प्रमाण एककठ्ठा गरिएको बताउँदै समिति सदस्य प्रमोद साहले जबराले पनि प्रमाण पेस गरेमा अध्ययन हुने जानकारी दिनुभयो ।
समिति सदस्य रेखा शर्माले महाअभियोग जस्तो विषयलाई हचुवाका भरमा लिन नहुने बताउँदै जबराको कुरालाई पनि सुन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समिति बैठकमा जबराले न्यायपालिकालाई सक्षम र भ्रष्टाचार रोक्न आफूले सक्दो पहल गरेको बताउनुभएको छ । आज बयान दिने क्रममा जबराले आफूमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव नै अवैध रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको एउटा अधिवेशनमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको तर उक्त अधिवेशनले टुंगो नलगाएका कारण सो प्रस्ताव नै अवैध भएको जबराको दाबी छ ।
