काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमा पठाएको नागरिकता विधेयक संसद्ले जस्ताको तस्तै बहुमतले पारित गरेको छ । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकको पक्षमा १३५ मत र विपक्षमा ६० मत परेको थियो ।
विधेयक पारित हुनुपूर्व प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद डा. भीम रावलले राजनीतिक अधिकारबाहेक सात वर्षसम्म सबै अधिकार दिने प्रावधान कायम रहेको भन्दै सात वर्षपछि नागरिकता दिने नियम मुलुकको हितमा रहेको बताउनुभएको थियो ।
सांसद डा. डिला संग्रौलाले प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले ठोस आधारै प्रस्तुत नगरी फिर्ता पठाएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
छिमेकी देशहरूले गरेको व्यवहारको आधारमा नेपालमा पनि नागरिकता वितरणमा कडाइ हुनुपर्ने बताउँदै सांसद दुर्गा पौडेलले सात वर्षे प्रावधानै सही हुने तर्क राख्नुभएको थियो ।
सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको विधेयकको अन्य विधेयक सरहै मान्यता हुने बताउँदै सांसद प्रदीप ज्ञवालीले सबैले राय राखी राष्ट्रिय सहमति कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
विवाह गरेर ल्याउनै बित्तिकै नागरिकता दिने विषय २०६३ सालमा नै उठेको बताउँदै सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले आफूले ल्याउँदा ठिक, अरूको गलत भन्ने प्रवृत्ति मात्रै भएको बताउनुभयो । विगतमा भएका गतिविधिहरूलाई नियाल्दै नागरिकतामा राजनीति नगर्न उहाँको सुझाव छ ।
नेपाल आमाका सन्तानहरूलाई नागरिकताको सुनिश्चितता गर्दै भोलि विदेशबाट विवाह गरेर आउनेको बारे यति धेरै चिन्ता लिनुको अर्थ नरहेको सांसद शेरबहादुर तामाङको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकहरूका समस्यालाई मध्यनजर गरी नागरिकता दिने वातावरण तयार पार्दै बाँकी संशोधनका बारेमा बहस गर्दै जान सकिने बताउनुभएको थियो ।
नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै, राष्ट्रियसभामा पठाइने छ । राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भए राष्ट्रपति कहाँ पठाइने छ । नभए प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूको संयुक्त सभाले बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय लिने छ । यदि विधेयक पारित भएमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता छ ।
