काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेश निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन आयोग जुटेको छ । एकै मितिका दुई तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणासँगै आयोगले तयारी तीव्र बनाएको हो । आयोगले निर्वाचन प्रयोजनार्थ दर्ताका लागि निवेदन दिएका सबै दलको आजबाट जाँच गरिरहेको छ । मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता निवेदन दिन पुगेका दलहरूको बारेमा जानकारी लिइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रयोजनार्थ आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएका सबै दलहरूको जाँचपरक गर्ने, हेर्ने, कानुन बमोजिम छन् कि छैनन् ? प्राप्त गर्नुपर्ने सबै कागजात छ कि छैन भन्ने कुराको परीक्षण सुरु भएको छ । आयोग फुलफेजमा अगाडि बढेको बताउँदै प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंसिर ४ लाई अर्जुनदृष्टिमा राखेर काम भइरहेको बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेपछि, कानुनसम्मत ठहर गरेमा आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि दलहरू दर्ता हुनेछन् । प्रवक्ता पौडेलले संयुक्त निर्वाचन चिन्ह लिएर चुनावमा प्रतिष्पर्धा गरेपनि निर्वाचनपछि भने सबैभन्दा बढी सिट ल्याउने दलको नाममा संसदीय दल गठन हुने बताउनुभयो । उहाँले चुनावमा कुनै एउटा चिन्हबाट प्रतिष्पर्धा गरेको भएपनि निर्वाचनपछि चुनाव चिन्ह लिएको दलको भन्दा अर्को पार्टीले बढी सिट ल्याएमा बढी सिट ल्याएको पार्टीको नाममा संसदीय दल गठन हुने बताउनुभयो ।
उहाँले पार्टीमा सदस्य फरक फरक भएपनि संसदीय दल भने एउटै रहने बताउनुभयो । संसदीय दलको ह्विप यदि मानेनन् भने त्यसमा सदस्यता नरहने सम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको शर्माले उल्लेख गर्नुभयो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो र पराइ नहेर्ने बताउँदै प्रवक्ता शर्माले बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारले अर्को निर्वाचनमा समेत लड्न नपाउने बताउनुभयो । बन्द सूचीबाट नाम हटेपछि मात्रै उसको उम्मेदवारी रहने पौडेलको भनाइ छ ।
प्रवक्ता पौडेलले मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम अहिले ७७ वटै जिल्लामा भइरहेको बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको पर्यवेक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू पनि आह्वान गर्न लागेको पौडेलले बताउनुभयो ।
