काठमाडौं । नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसनले स्वास्थ्य र खाद्यसम्बन्धि संविधानप्रदत्त हकलाई जनताले निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने अविलम्ब व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आज विज्ञप्ति जारी गर्दै उसले कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको यस कठिन घडीमा सत्ताको उन्माद त्यागेर जनताको पीडा र मर्काप्रति गम्भीर तथा संवेदनशील हुन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

‘यस संगीन घडीमा सत्ताको उन्मातलाई काबुमा राखी जनताको शास्वत र नैसर्गिक जीवनको हकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बन्दै संविधानले नेपाली जनतालाई प्रत्याभुत गरेको स्वास्थ्य र खाद्यसम्बन्धि हकलाई निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने अविलम्ब व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र सरकारका सम्बन्धित निकाय लगायत सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’, महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनताको मर्का र पीडाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन यस नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’

सरकारका गलत क्रियाकलाप र अदूरदर्शिताका कारण कोरोना भाइरस महामारीले उग्र रुप लिने संकेत दिइसकेको एशोसिएसनको ठहर छ ।

‘निहित स्वार्थ, पदको भागबण्डा, चरम भ्रष्टाचार, हचुवाका निर्णय र विज्ञताप्रति अविश्वासले यस संक्रमणले ठूलो महामारीको रुप लिने संकेत देखिइसकेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महिनौंको लकडाउनबाट आहत नागरिकलाई राहत दिन असफल सरकारले उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा जारीगरी नागरिकको जनजीवन अस्तब्यस्त बनाएको छ ।’

निषेधाज्ञालाई महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको एकमात्र उपाय ठानी आम नागरिकलाई नै बन्दी बनाउनु सरकारको नालायकीपन रहेको एशोसएसनको ठहर छ ।

सर्वसाधारण जनता अस्पताल चाहार्दा–चाहर्दै जीवन गुमाउनु पर्ने दुखद् स्थिति भोग्न जनता अभिसप्त हुँदा सरकार भने मुकदर्शक देखिएको एशोसिएसनको आरोप छ ।

‘अस्पतालमा उपचार पाउन सरकारको सिफारिस लिनुपर्नेु, स्वास्थ्य सामाग्री, खाद्यन्न तथा दैनिक उपभोग्य सामानमा दलालीकरण गर्नु सरकारको निरीहताको पराकाष्ट हो’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘अस्पताल चाहार्दा–चाहर्दै जीवन गुमाउनु पर्ने दुखःदस्थिति भोग्न जनता अभिसप्त हुनुपरेको छ ।’

लकडाउनका कारण न्यूनआय भएका जनता मात्र नभएर नवोदित कानून व्यवसायीहरुको समेत जीवन निर्वाह कठिन बन्दै गएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्ने एशोसिएसनको भनाइ छ ।

‘जनताको ठूलो तप्का रोजीरोटी र जीवन रक्षार्थ उपचारका लागि तड्पिन बाध्य हुँदा पनि सरकार मुकदर्शक भइरहनु लोककल्याणकारी राज्यको मूल्य र मान्यता प्रतिकूल हो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘अहिले जनताको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य तथा खाद्यसम्बन्धि हक समेत कुन्ठित हुन पुगेको छ ।’