काठमाडौं । कुनैपनि मुलुकको संकलित तथ्यांकमा राष्ट्रको सार्वभौमिकता र गोपनीयता जोडिएको हुन्छ । मुलुकको हरेक निकायको निगरानी र सेवालाई चुस्त बनाउन पनि सही तथ्यांक हुन जरुरी छ । नेपालमा भण्डारण गरिने तथ्यांकमा आफ्नै प्रविधि र सप्ट्वेयर छैन । प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिको प्रयोग गरी तथ्यांक नत्थी गर्ने प्रचलन छ । पुराना ढड्डा, फाइलहरू बिस्तारै विस्थापित हुँदै नयाँ प्रविधिको प्रयोग त गरिएको छ, त्यसको विश्वसनीयतामा भने सरकार आफै अनविज्ञ देखिन्छ ।
तथ्यांक संकलन र भण्डारणलाई थप बलियो बनाउन आज प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ विधेयक पारित गरिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले २०७६ साल फागुन २८ मा ल्याएको यो विधेयक २०७८ साल साउन २० गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले देशको तथ्यांक विश्वसनीय र गोपनीय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हालसम्म तथ्यांक संकलन गरिरहेका निकायलाई नेपाल सरकारसँग प्राधिकार रहने गरी बाँध्नुपर्ने सांसद विद्या भट्टराईको भनाइ छ ।
सांसद कुमारी तुलसा थापाले विश्व बैंक र अमेरिकाजस्ता देशहरूले आफै तथ्यांक संकलन गर्ने गरेको बताउँदै हाम्रो मुलुकको संकलित तथ्यांक विश्वास नगरेको बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेदेखि बौद्धिक क्षमता भएकाहरूको पनि तथ्यांक यथार्थपरक नभएको संकेत गर्दै सांसद खगराज अधिकारीले सही तथ्यांकले मात्रै पारदर्शी योजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
सांसद नवराज सिलवालले लामो समयपछि यो विधेयक आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै बदलिँदो प्रविधिसँगै तथ्यांक संकलन गर्ने मोडालिटीमा पनि परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहित विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । गृहमन्त्री खाँणले विगतमा पनि तथ्यांक संकलन ऐन रहेको जानकारी गराउँदै समय अनुसार यसलाई परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद चाँदताराले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको तथ्यांक विश्वसनीय नभएको बताएकाले नेपाल सरकारले आफ्नै तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने गरी विधेयक ल्याउनु खुसीको कुरा भएको बताउनुभएको थियो । मुलुक निर्माणको कसी सही तथ्यांकनै भएकोले यसलाई लामो समयसम्म भण्डारण गरी गोपनीयतामा पनि ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
