काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोक्न ढिलाइ गरिरहेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । यो बीचमा निर्वाचन फागुनसम्म जान सक्ने विषय बाहिरिएपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आक्रोशित बनेको हो ।
संविधानतः मंसिर २२ गते प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लागेकोले त्यस अगावै नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।
तर गठबन्धनको सरकारले सबैको सल्लाह अनुसार निर्वाचनको मिति तय गर्ने भन्दै आलटाल गरिरहेको एमालेको आरोप छ । निर्वाचन आयोगले भने मंसिर २ गते नै निर्वाचनको मिति तय गर्न सरकारलाई परामर्श दिइसकेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले दुवै तहको निर्वाचन एकै मितिमा तय गर्दा आर्थिक भार कम हुनेदेखि धाँधलीरहित बनाउन सकिने प्रक्षेपण गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न एकै दिन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । यद्यपि तयारी नपुगेपछि फागुनमा निर्वाचन सार्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
एमाले नेता विशाल भट्टराईले चुनावको विकल्प नभएको बताउँदै गठबन्धनभित्र केही विषयमा विवाद हुँदा मिति तोक्न नसकिएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । कांग्रेसको बुँइ चढेर केही पार्टीहरू निर्वाचनमा होमिने हुँदा मिति तलमाथि पार्ने प्रपञ्च भइरहेको उहाँको आरोप छ ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले करोड बढीसम्म खर्च गर्ने गरेका विवरणहरू अघिल्लो निर्वाचनमा आएका थिए । निर्वाचनमा तोकिएकोभन्दा बढी खर्च गरेको दाबी गरेका केही नेताहरूलाई निर्वाचन आयोगले सचेत समेत गराएको थियो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारले १५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा अघिल्लो निर्वाचनमा तोकेको थियो ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च लाग्नेछ । हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको आंकलन आयोगले गरेको छ ।
