काठमाडौं । नेपाल सरकारले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको एक महिना बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म अमेरिकालाई सम्झौता नगर्ने भन्नेबारे पत्र पठाउन आनाकानी भइरहेको भन्दै यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । 

 

बुधबार यसै विषयलाई लिएर एमाले नेता डा. भीम रावलले १५ मिनेट बढी संसद्को रोष्टम कब्जा गर्नुभयो । आज पनि संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले एसपीपीबारे सरकारको धारणा माग गरे । किन पत्र पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रश्न समेत गर्नुभयो । 

 

लामो समयदेखि एसपीपी सम्झौताबारे पत्र लेख्न आलटाल भएपछि थप शङ्का सिर्जना भएको छ । यसअघि नै नेपाली सेना र अमेरिकाको यूटा राज्यको नेश्नल गार्डबीच तालिम र सुरक्षा सहयोग आदनप्रदानसम्बन्धी कार्य भइसकेको देखिएको छ । सुरक्षा मामिलासँग जोडिएका कतिपय संवेदनशील बुँदा रहेको भनिएको एसपीपी नक्कली भएको अमेरिकी राजदूतावासले दाबी गर्दै आएको छ । तर, अमेरिकी राजदूताबासले भनेका विषय कति सत्य हुन् भनेर निक्र्यौल गर्न गाह्रो छ । 

 

अमेरिकाले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा नेपालबाट एसपीपीमा सहभागी गराउन अनुरोध गरिएको र त्यसैको आधारमा नेपालले सन् २०१९ मा स्वीकार गरिएको जनाइएको छ । आजको संसदमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि यसअघि बनेको कार्यदलले एसपीपीका विषयमा गरेका निर्णय र सम्झौताहरु सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

 

सन् २०१५ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले काठमाण्डौंस्थित अमेरिकी राजदूतलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि एसपीपीको विषयमा थप अन्यौलता सिर्जना भएको छ । अहिले नेपाली सेनाले उक्त पत्रको आधिकारिकता पुष्टि गर्दै सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारसँग अनुमति लिएर उद्धार र मानवीय सहयोगका लागि अनुरोध गर्दै पत्र लेखिएको बताएको छ । धेरैले नेपाली सेना र अमेरिकाको यूटा राज्यको नेश्नल गार्डबीच यसअघिनै सम्झौता भइसकेको अनुमान गरेका छन् । आजको संसदमा आफ्नो धारणा राख्दै एमाले नेता डा. भीम रावलले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कसैले चलाएको र दबाब दिएकोले पत्र लेख्न आनाकानी भइरहेको दाबी गर्नुभयो । 

 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी  साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीबारे जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ । आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख सापकोटाले सांसदहरुले उठाएको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै एसपीपीबारे के भइरहेको छ त्यसबारे जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो । 

 

पछिल्लो समय नेपालमा आफ्नो चाहाना अनुसार निर्णय र सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रियता र स्वाभिमानमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । केही समय अगाडि नै सम्झौता हुने पछि आएर त्यो विषय चर्चामा ल्याइँदा मुलुकका राजनीतिक शक्ति र अन्य निकायको निर्णय क्षमतामाथि पनि प्रश्न उब्जेको छ ।