नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरी श्रमिकलाई झन् पीडा थप्ने काम गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।

६ महिनादेखि बेरोजगार भएर बसेका खाडीका श्रमिकलाई चार्टर फ्लाइटको महँगो टिकट खरिद गर भन्नु न्यायोचित नभएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।

‘सरकारको यो निर्णय सर्वोच्चको असार १ को निःशुल्क उद्धार गर भन्ने आदेशको उल्लंघन र अदालतको मानहानी हो कि होइन प्रधानमन्त्रीज्यू ?,’ उहाँको प्रश्न छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले एक दिनमा केवल ३ वटा उद्धार उडानको अनुमति दिएकाले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा आउन प्रतिबन्ध गरिएका कतिपय देशका नेपाली श्रमिक नेपाल आइपुग्न महिनौं लाग्ने भएकाले सरकारको निर्णय अवैज्ञानिक रहेको कांग्रेसको ठहर रहेको शर्माले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘उद्धारको यो कछुवा गतिभित्र विदेशका अन्य देशमा पनि पीडामा रहेका नेपालीको पीडा बुझ्ने हृदय विल्कुलै देखिएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
रोजगारी गुमाएका, बेतलबी बिदा पाएका र बेखर्ची बनिसकेका श्रमिकलाई कल्याण कोषको रकममार्फत हवाई टिकट व्यवस्था गरेर निःशुल्क उद्वार गर्न कांग्रेसले सरकारसँग पुनः माग गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश पालना गरी सरकारी खर्चमै क्वारेन्टाइन र पिसिआर परीक्षण गाउँसम्म पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गत असार १ गते सर्वोच्च अदालतले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परि नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्वार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

‘न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएन । आदेशको दुई महिनापछि पुनः महँगो चार्टर फ्लाइटको टिकटदेखि अन्य सबै खर्च गरेर श्रमिकको पीडामाथि पीडा सरकारले थप्न लागेको समाचारले नेपाली कांग्रेसलाई गम्भीर तुल्याएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।