काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समय बितेको छ । योे प्रस्ताव अहिले संसदमा साढे चार महिनादेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका ९८ जना सांसदले फागुन १ गते संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् मार्फत महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन आग्रह गरिरहेको छ । महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन सरकार र सभामुख मौन रहेको आरोप लागिरहेको छ ।
एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले प्रस्ताव अगाडि बढाउन नसक्ने प्रस्तावकहरू कता हराउनुभयो भनेर प्रश्न गर्दै यस विषयमा सभामुखको जिम्मेवारी र दायित्व के ?भनेर प्रश्न गर्नहुन्छ ।
संसद् र संसदीय समितिमा महाअभियोग अगाडि बढाउन प्रतिपक्षी एमालेले माग गरिरहेको हो । प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक देव गुरुङले प्रस्ताव टेबल भइसकेकाले छिट्टै अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।
केही समय एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेकाले पनि यो विषय अगाडि बढ्न ढिला भएको दाबी उहाँको छ ।
यतिवेलासम्म संसदमा बजेट प्राथमिकतामा परेकाले महाअभियोग एजेण्डाले पालो नपाएको र अव छलफल हुने भन्दै यो प्रस्ताव अलपत्र नपरेको गुरुङको दाबी छ ।
मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा खोजेको, विभिन्न मुद्दाहरूमा सौदाबाजी गरेको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध न्याय क्षेत्रभित्रैबाट आन्दोलन भयो ।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने र महाअभियोग ल्याउन नेपाल बार एसोसिएसनले ठुलो भूमिका र आन्दोलन गरेको थियो । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रस्ताव दर्ता भएपछि आरोप सिद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्दै संसद्ले छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
न्यायालयलाई छिटो निकास दिनुपर्नेमा राजनीतिक विश्लेषकहरूको जोड छ । वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउनु दलहरूको अकर्मण्यता र गैर जिम्मेवारीपन भएको बताउनुहुन्छ ।
संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बनमा छन् । न्यायालयमाथिको यति ठुलो महाअभियोग संसदमा प्रवेश गराइसकेपछि त्यसलाई निकास दिनु सरकार र सभामुखको मुख्य जिम्मेवारी हो । अन्यथा भोलि महाअभियोगबारे संसदमाथि जनताले प्रश्न उठाउने निश्चित छ ।
