काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले आआफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको छ ।
सत्ता पक्षका सांसदहरूले कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलगायतका सांसदहरूले आलोचनात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
विमानस्थलको निर्माणका लागि मास्टरप्लान तयार भई काम सुरु भइसकेपछि सर्वोच्चले रोक्नु निन्दनीय रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद प्रमोद शाहले सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई रोक्नु भनी गरेको फैसला सराहनीय भएको बताउनुभयो ।
फैसलाको सम्मान गर्दै शाहले पर्यावरणीय दृष्टिकोणले सर्वोच्चको निर्णय सही भएको बताउँदै सर्लाहीमा साढे चार हजार हेक्टर जमिन हुँदा पनि विमानस्थल त्यहाँ किन बनेन भनी प्रश्न गर्नुभयो ?
सांसद राजेन्द्र महतोले बेलाबखत आएका योजनाहरू र त्यसको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो थियो भन्दै समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जतिबेला नेपालमा आधुनिकीकरणको कुरा गरिन्थ्यो त्यतिबेला कतिपय देशहरू उपनिवेशबाट उन्मुक्त हुन नसकेको स्मरण गर्दै उहाँले नेपालको हालत नसुध्रिएको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद एवम् राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बजारमा पाठ्यपुस्तकको हाहाकार हुनु लज्जास्पद रहेको बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा बोल्दै सांसद लालबाबु पण्डितले बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र जनमुखी बजेट आउनेमा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सांसदहरूले आआफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । बिहीबार मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदागत रुपमा आलोचना गर्नुभएको छ ।
आजको छलफलमा कांग्रेस नेता एवम् कानून मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले ओलीको आलोचनाको खण्डन गरेपछि एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।
