काठमाडौं - राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा १८ हजार १७० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जनाएको छ ।

केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले ६ लाख ९६ हजार ६२४ जनाको तथ्यांक प्राप्त भएकामा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको संख्या ६ लाख ८१ हजार २१५ जना रहेको जानकारी दिँदै १५ हजार ४०९ जनाले भने विवरण नबुझाएको बताए ।

केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या ६ लाख ५० हजार १२८ जना र नबुझाउनेको संख्या १८ हजार १७० जना थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा थप ३१ हजार ०८७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवरण पेश नभएको केन्द्रले जनाएको छ ।

सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीको संख्या मध्ये निजामती तर्फ २ हजार ४८४, नेपाल प्रहरी (सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल समेत) तर्फ ३०, विद्यालय शिक्षक ५ हजार १६, अन्य (राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फ) २ हजार २६७, प्रदेशका ५७४ र स्थानीय तहका ५,०३८ रहेको सचिव तिवारीले बताए ।

केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट कानून बमोजिम २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको र यो कार्य जारी रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम शुरु नियुक्तिको साठी दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष कानुन बमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ३८ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली बमोजिम केन्द्रले अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने प्रयोजनको लागि केन्द्रले आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

उक्त अवसरमा प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले ऐनद्वारा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरी समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिए ।

आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरु तर्फ नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीदेखि कार्यालय सहयोगीहरु सम्म तथा पदाधिकारीहरु तर्फ प्रमुख–उपप्रमुख देखि गाँउ–नगर सभा सदस्यहरु सम्म रहेका छन्।

कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल, जयबहादुर चन्द, आयुक्त डा.सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य, आयोगका महाशाखा प्रमुखहरु, केन्द्रका सहसचिवहरू तथा आयोग एवम् केन्द्रका कर्मचारीहरुको उपस्थितिसमेत रहेको थियो।