काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी काममा फर्किनुभएको छ ।
सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्चले अधिकारीलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र पदमा रहेर काम गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उहाँ आजदेखि कममा फर्कनुभएको हो । राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा हाजिर हुँदै गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश आफ्नो लागि भन्दा पनि समग्र सिस्टमको लागि आएको बताउनुभएको छ ।

अर्थ क्षेत्रका जानकारहरु पनि गर्भनर अधिकारीको पक्षमा अपेक्षाकृत आदेश आएको बताउँछन् । सरकारले गलत नियत मात्र नभइ छानविनका लागि कार्यदलसमेत ऐन अनुसार नबनाएकाले सर्वोच्चको यो अल्पकालीन अन्तिपरिम आदेश अपेक्षा गरिएअनुसार नै आएको पूर्वगर्भनर चिरञ्जीवि नेपाल बताउनुहुन्छ । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले थप पुष्टि गरेको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्ने सरकारको निर्णयमा अदालतले लगाम लगाइदिएको यो पहिलो पटक भने होइन । २०५६ सालमा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले गभर्नर तिलक रावललाई बर्खास्त गर्नुभएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले रावललाई पुनर्बहाली गरिदियो । त्यसपछि ‘नैतिकता’ का आधारमा आचार्यले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

अब यसपालि पनि अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा सर्वोच्चले ‘ब्रेक’ लगाइदिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले के गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर प्रश्न उठेपनि राजीनामा दिनै पर्ने बाध्यकारी अवस्थामा भने नरहेको पूर्वगर्भनर चिरञ्जीवि नेपाल बताउनुहुन्छ ।

अब हटाउने र हटाइने एकै ठाउँ भए अर्थतन्त्र झन् संकटमा पर्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ । दुई अधिकारीहरुबीचको शीत युद्धका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र झन् संकटमा पर्ने विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा गर्भनर अधिकारीले भने आफूले कुनै आग्रहवापूर्वाग्रह नराखी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । आफूहरु व्यक्ति नभइ संस्था भएको हुँदा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा हुनुपर्ने समन्वय र सम्पर्क नियमित रुपमा गरिरहने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

गएको चैत २५ गते सरकारले अनुशासनसम्बन्धी विभिन्न आरोप लगाउँदै गर्भनर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि अनुसन्धान समिति बनाएको थियो । त्यससँगै अधिकारी निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । तर सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तिपरिम आदेशपछि जिम्मेवारी सम्हाल्नु फर्कनुभएका गर्भनर अधिकारीको प्रतिवद्धता जस्तै अब मुलुककै अर्थतन्त्रबारे मुख्य भूमिका खेल्ने संस्था अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच उच्चस्तरको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।