काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त सुशील भट्टलाई तत्काल पदमा बहाल नगर्न र कामकाज गर्न नलगाउन सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले भट्ट स्वयंलाई पनि सीईओको हैसियतले काम नगर्न आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले भट्टले व्यवस्थापकको रुपमा काम गरेको १० वर्षको अनुभव नभएको भन्ने सवालमा दुवै पक्षबीच छलफलपछि निर्णय दिनुपर्ने भन्दै आईतबार दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।

भट्ट लगानी बोर्डमा हाजिर भइनसकेको सूचना आएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षबीच छलफल नहुँदासम्म निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । ‘उनलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु ।

जे जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी सुशील भट्टले बोर्डको सीईओको हैसियतले कुनै काम नगर्नु । उनलाई सो हैसियतले कुनै काम गर्न नलगाउनु ।’

उच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनले यो मुद्दामा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी)को रुपमा दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई उपस्थित गराउन भनी उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनलाई पनि आदेश गरेको छ ।