काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि आज बुधवारबाट प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भनिएको थियो 

तर सरकारले गयराति बाटै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गर्यो । जसले गर्दा संसद्को महाभियोग समितिमा समेत प्रस्ताव पुग्न नपाएकाले अब जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताववारेको उक्त विषय के हुन्छ भन्ने सर्वत्र जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।

महाभियोगबारे संसद्मा छलफल सुरु हुनु अघि नै सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि उक्त विषय लम्बिने भएको छ ।

उक्त बिषय “अलपत्र पर्ने अवस्था“ बनेको कतिपयले आँकलन गरिरहेका छन् । तर वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्राई भने एउटा संसदमा पेश भएको प्रस्ताव अर्कोमा पनि पेश हुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था रहेकाले अलपत्र नहुने बताउनुहन्छ ।
तर व्यवहारीक रुपमा प्राथमिकतामा नपरे प्रधानन्यायाधीशको कार्र्यकाल सकिन सक्ने उहाँको तर्क छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि भष्टाचारविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव भएकाले यस बिषयलाई अन्य बिषयसंग दाँज्न नमिल्ने भन्दै दलहरु चाडै निर्यौक्लमा पुग्नुपर्ने भट्टराईको भनाई छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुन लागिरहेका बेला मध्यराति संसद्को अधिवेशन किन अन्त्य गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले महाभियोग सदनमा टेबुल भएकाले यसबारे छलफल हुने बताउनुभयो ।

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले राणाविरुद्धको महाभियोगबारे सदनमा सघन छलफल आवश्यक हुदाहुदै पनि अधिवेशन अन्त्य भएपनि महाभियोग प्रस्ताव टेबुल गरिसकेको अवस्थामा अर्को अधिवेसनमा सो प्रस्ताववारे छलफल हुने बताउनुभयो ।

गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले गत फागुन १ गते राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

उक्त प्रस्तावलाई फागुन २९ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो र संसद्ले संविधान अनुसार महाभियोग समिति पनि गठन गरिसकेको छ ।