काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले काम कारबाहीलाई व्यवस्थित रुपमा सम्पादन गर्न तीनवटा उपसमिति गठन गरेको छ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति रामनारायण विडारीले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्न अप्ठेरो भएको अवस्थामा समितिका कार्यहरु व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपले सम्पादन गर्न उपसमिति गठन गरिएको बताए।

राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १५२ बमोजिम विभिन्न कार्यदेश र कार्यावधि भएको उपसमितिहरु गठन गरिएको बताए। समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमिति, सरकारी आश्वासन उपसमिति, राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख संरक्षण उपसमिति गठन गरेको हो।

सबै समितिको कार्यअवधि तीन महिनाको रहेको छ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमितिमा संयोजक राधेश्याम अधिकारी र सदस्यहरुमा अगम प्रसाद वान्तवा राई, नरपति लुवार र नैनकला ओझा रहेका छन्।

यो उपसमितिले मन्त्रालयले बनाएका प्रत्यायोजित विधायनहरु अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। यस्तै सरकारी आश्वासन समितिमा संयोजक शेरबहादुर कुँवर र सदस्यहरु विना पोखरेल, शान्ती कुमारी अधिकारी जिसि र हरिराम चौधरी रहेका छन्। यो समितिले सरकारका तर्फबाट भएका आश्वासन र प्रतिवद्धताहरुको अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ।

राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख संरक्षण उपसमितिमा संयोजक समिति सभापति रामनारायण विडारी र सदस्यहरु गोपाल भट्टराई, चन्द्रबहादुर खड्का, तुलसा कुमारी दाहाल, सुमित्रा बिसी रहेका छन्। यो उपसमितिले राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख सरंक्षणका सम्बन्धमा छलफल र अध्ययन गरी नीतिगत विषयहरु समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ।

कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था बढ्दै गएकाले समितिको बैठक १५ दिनसम्म नबस्ने भएको छ। सभापति विडारीले १५ दिन पछिको स्थिति हेरेर बैठक बस्ने वा नबस्ने निर्णय हुने बताए।