काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटि बैठक नबोलाउने घोषणा गर्नुभएको छ।

कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विज्ञहरुसँगको छलफलका क्रममा ओलीले संकटको बेलामा आफ्नै पार्टीबाट रोग नियन्त्रणका लागि असहयोग भएको भन्दै केन्द्रीय कमिटि बैठक नबोलाउने आशयसहितको अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।

आफ्नै पार्टीका नेताहरु मुलुकको संकटप्रति लापर्वाह र जनताप्रति उदाशिन हुँदै स्वार्थका पछाडि कुदेको आरोप समेत प्रधानन्त्री ओलीले लगाउनुभयो । उहाँले कोरोनाको नियन्त्रणका लागि सरकारले २५ जनाभन्दा बढी नहुन भने पनि पार्टीभित्रैबाट केन्द्रीय समिति बैठकको माग गरिएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

पार्टीमा देखिएको विवादको समाधान केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हुनुपर्ने भन्दै नेकपाका १५२ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेर बुझाएका थिए । नेकपाको विधान अनुसार २५ प्रतिशत सदस्यले बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएमा एक महिनाभित्र बैठक डाक्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष ओलीले कोरोना संक्रमणका बेला अहिल्यै बैठक चाहियो भन्ने प्रवृत्ति मुलुकको संकट र जनताको समस्याप्रति उदासिन चरित्र रहेको बताउनुभयो ।

विवाद समाधानका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठक माग गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा व्यक्त अभिव्यक्तिप्रति बैठक माग गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरुले भने चित्त दुखाएका छन् । केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले कोरोनाविरुद्ध सरकारले अख्तियार गरेको नीति बमोजिम नै आफूहरुले बैठकको माग गरेको बताउनुभयो ।

केन्द्रीय सदस्य गैरेले कोरोनाविरुद्ध सरकारले अख्तियार गरेको नीति बमोजिम नै आफूहरुले तर बैठक माग गरेको दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने त्यसलाई पार्टीभित्रैबाट सरकारको सहयोगका रुपमा बुझ्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरुसँग नेपाली सञ्चार माध्यमहरुप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन गरे गर्यो भनेर विरोध गर्ने र नगरे गरेन भनेर विरोध गर्ने प्रवृत्ति मिडियाले देखाएको आरोप लगाउनुभयो ।

लकडाउन हटाएलगत्तै नेपालमा कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिन थालेपछि अब के गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले आज विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुभएको हो । उक्त बैडठकमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि बोलाइएको थियो।

बैठकमा सहभागी हुनुभएका देउवाले लकडाउनबारे विज्ञहरुको सुझाव मनन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको बताउनुभयो । उहाँले परीक्षणको दायरा बढाउन पनि आफूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

यसैबीच जनस्वास्थ्यविज्ञहरुले भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई प्रभावित क्षेत्रमा कम्तीमा पनि तीन साताको कडा लकडाउन अथवा करफ्यू आदेश जारी गर्न सुझाव दिएका छन् ।

जनस्वास्स्थ्यविज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डेयले काठमाडौँसहित तराईका केही जिल्ला र बढी प्रभावित अन्य पहाडी जिल्लामा तत्काल लकडाउन गरे ७५ प्रतिशत संक्रमणको फैलावट रोक्न सकिने दाबी गर्नुभयो ।

सरकारले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गत चैत ११ गतेदेखि लागु गरेको लकडाउन साउन ६ गते मध्यरातपछि अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो ।

तर लकडाउनपछि कोरोना संक्रमणको दरसँगै मानिसहरुको मृत्यु हुने क्रम पनि बढ्न थालेपछि फेरि लकडाउन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको हो । विज्ञहरुको सुझावको आधारमा सरकारले परिस्थिति थप बिग्रिन नदिन सरकारले लकडाउन जारी गर्ने तयारी समेत गरिरहेको बुझिएको छ ।